13 जनवरी 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर……
बिलासपुर
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) बैठक में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, प्रगतिरत एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने भू-अर्जन से जुड़े मामलों की विशेष समीक्षा करते हुए भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन शासकीय भूमियों का अर्जन हो चुका है, उनका नाम संबंधित विभाग के नाम पर दर्ज किया जाए। यदि किसी शासकीय भूमि का नामांतरण निजी व्यक्ति के नाम पर पाया जाता है, तो तत्काल विधिसम्मत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में शासकीय भूमि निजी हाथों में नहीं जानी चाहिए। भूमि संबंधी अनियमितताओं को रोकने के लिए मेटा डेटा आधारित रिकॉर्ड प्रणाली अपनाने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से भूमि हेराफेरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे प्रकरणों में कठोर कार्रवाई कर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। सीमांकन से जुड़े लंबित मामलों की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र शीघ्रता से बनाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कलेक्टर ने मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर सभी अधिकारी-कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा। विभिन्न विभागों की प्रगतिरत एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट, स्वास्थ्य संस्थानों की शिफ्टिंग, खेल एवं अधोसंरचना परियोजनाएं, एयरपोर्ट कैंटीन, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर (सिलपहरी), केंद्रीय विश्वविद्यालय ट्रांजिट हॉस्टल, लोक निर्माण विभाग की सड़क परियोजनाएं, प्रस्तावित हॉस्टल, पेयजल, सिंचाई एवं ड्रेनेज योजनाएं, प्रदूषण नियंत्रण तथा अरपा नदी संवर्धन परियोजना की कार्ययोजना की जानकारी ली गई।
कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्वयं सोलर पैनल लगवाने और आम नागरिकों को योजना से जोड़ने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़ी सभी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तय समय-सीमा में पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में दिव्यांग पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। ई-समाधान पोर्टल पर लंबित प्रकरणों, विभिन्न विभागों में अटकी परियोजनाओं तथा हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा जेम पोर्टल पर प्रशिक्षण में उपस्थिति, भंडार क्रय नियमों की जानकारी तथा विधानसभा के आगामी बजट सत्र हेतु प्रश्नों की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने मल्हार महोत्सव, आगामी माघी मेले एवं गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लंबित मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनहित से जुड़े प्रत्येक कार्य को समय पर पूर्ण करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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