30 दिसम्बर 2025
सीजी क्राइम रिपोर्टर…..
बिलासपुर
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य शासन की फ्लैगशीप योजनाओं तथा लंबित मामलों के निराकरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कोपरा जलाशय के विकास के लिए रामसर साइट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संयुक्त कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी विभागों को कार्यों की गति बढ़ाते हुए फरवरी 2026 तक हितग्राही मूलक योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बचे हुए स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र शत-प्रतिशत तैयार कर 15 जनवरी तक वितरण सुनिश्चित करने को कहा। इसके लिए स्कूल शिक्षा एवं राजस्व विभाग को आपसी समन्वय से कार्य कर समय-सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने बताया कि 15 जनवरी 2026 को सिम्स, बिलासपुर में निःशुल्क स्पाइन सर्जरी शिविर आयोजित किया जाएगा। देश के प्रसिद्ध स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. भोजराज शिविर में सेवाएं देंगे। वर्तमान में लगभग एक दर्जन मरीज सर्जरी के लिए चिन्हित किए जा चुके हैं। यह शिविर गरीब मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
पशुधन विकास विभाग ने जानकारी दी कि जिले में लाखासार (तखतपुर) एवं ओखर (मस्तुरी) स्थित दो गौधामों का संचालन प्रारंभ हो चुका है, जहां लगभग 200 गौवंशों की देखरेख की जा रही है। इसके अतिरिक्त 14 नए गौधामों के प्रस्ताव गौ सेवा आयोग को भेजे गए हैं।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए गति लाने के सख्त निर्देश दिए। वर्तमान में जिले में लगभग 43 हजार आवास निर्माणाधीन हैं। वहीं पीएम अभ्युदय योजना के तहत अधिक से अधिक अनुसूचित जाति के उद्यमियों को आकर्षक सब्सिडी का लाभ दिलाने पर जोर दिया।
कोपरा जलाशय विकास के संबंध में कलेक्टर ने वन विभाग और जिला पंचायत को संयुक्त रूप से कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जलाशय में अवैध मछलीपालन गतिविधियों पर रोक, पक्षी अवलोकन हेतु वॉच टॉवर एवं दूरबीन की व्यवस्था, तथा स्थानीय स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण एवं रोजगार देने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही कलेक्टर ने ठेकेदारों एवं वेंडरों द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण होने पर शीघ्र निरीक्षण कर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। उन्होंने श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी पात्र श्रमिकों को इनका लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
