22 जुल 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर
बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए।
जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने भू-अर्जन, किसान पंजीयन, स्वामित्व योजना, वनाधिकार पट्टे और अन्य राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे एवं अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी भी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे परियोजनाओं और भू-अर्जन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समय पर निराकरण किया जाए तथा विधिवत भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाए।
बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुल-पुलियों पर चिंता जताते हुए उन्होंने निर्माण एजेंसियों को तत्काल सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि एक जुलाई से किसानों का पंजीयन एग्रीस्टैक के माध्यम से शुरू हो चुका है। उन्होंने आरईओ और तहसीलदारों को समन्वय बनाकर पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने वनाधिकार (एफआरए) पट्टों के वितरण, स्वामित्व योजना, नक्शा बंटांकन, आधार सीडिंग, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा, अभिलेख शुद्धता, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे सभी लंबित मामलों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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