28 जून 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर
बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को करीब तीन घंटे तक स्कूटी से बिलासपुर शहर का व्यापक निरीक्षण कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। इस दौरान उन्होंने नगर निगम, स्मार्ट सिटी और लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने शहर की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना अरपा नदी के पुनरुद्धार के लिए 250.93 करोड़ रुपये (लगभग 251 करोड़ रुपये) की विस्तृत परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि अरपा नदी बिलासपुर की पहचान और जीवनरेखा है, इसलिए इसके संरक्षण और प्रदूषण मुक्त बनाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने मंगला स्थित 10 एमएलडी एवं 6 एमएलडी क्षमता के निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कोनी कन्वेंशन सेंटर, शिवघाट बैराज, रामसेतु के बाईं ओर अटल पथ, अशोकनगर-बिरकोना गौरव पथ सहित कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। एसटीपी निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाधाओं को तत्काल दूर कर कार्य में तेजी लाई जाए और समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
डिप्टी सीएम ने बताया कि वर्तमान में शहर के लगभग 70 नालों का दूषित पानी सीधे अरपा नदी में गिर रहा है, जिससे नदी गंभीर रूप से प्रदूषित हो रही है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए तैयार डीपीआर के तहत 57 इंटरसेप्शन एवं डाइवर्जन स्ट्रक्चर, 13 डाइवर्जन वियर, 9.99 किलोमीटर डाइवर्जन सीवर, 2.77 किलोमीटर राइजिंग मेन, 3 सीवेज पंपिंग स्टेशन और 2 नए एसटीपी बनाए जाएंगे। इन व्यवस्थाओं से नदी में पहुंचने से पहले गंदे पानी का उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि परियोजना की सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर राज्य शासन से जल्द स्वीकृति प्राप्त की जाए, ताकि अरपा संरक्षण अभियान बिना विलंब शुरू हो सके।
निरीक्षण के दौरान शहर में अव्यवस्थित ढंग से लगे बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों को व्यवस्थित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही भविष्य में नए बिजली खंभे या ट्रांसफार्मर लगाने से पहले नगर निगम की अनिवार्य अनुमति लेने को कहा गया। कोनी कन्वेंशन सेंटर के लिए पर्याप्त पार्किंग विकसित करने और पीछे स्थित शासकीय भूमि का उपयोग पार्किंग के रूप में करने के भी निर्देश दिए गए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ठेकेदारों को दंडित करना नहीं, बल्कि जनहित के सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा कर जनता को शीघ्र लाभ पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी परियोजनाओं के समयबद्ध पूर्ण होने से बिलासपुर की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और शहर के विकास को नई गति मिलेगी।
निरीक्षण के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित स्मार्ट सिटी, नगर निगम, लोक निर्माण, जल संसाधन, सीएसईबी के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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