15 जनवरी 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर….
बिलासपुर
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। यह समिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित है, जिसका उद्देश्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय एवं राहत सुनिश्चित करना है।
बैठक में जिले में अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि कुल 16 प्रकरणों में पीड़ितों को राहत स्वरूप 14 लाख 80 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। मामलों की प्रगति, जांच की स्थिति और राहत वितरण पर विस्तार से चर्चा की गई।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों में निष्पक्ष, संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग श्री संजय चंदेल, पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में प्रकरणों की नियमित निगरानी कर पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करने की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
